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काशीपुर। 16 अक्टूबर 2023 क्या देश में वृद्ध होना गुनाह है फिर देश के नागरिक सभी टैक्स अदा करने के बाद भी क्यों नहीं मिलती वृद्धा अवस्था में वृद्ध व्यक्तियों और महिलाओं को सरकारी पेंशन अगर औलाद शहर छोड़ दे या कोई बी औलाद हो तो सोचिए कि उन लोगों पर क्या बिताती होगी जबकि देश में मेयर, विधायक, सांसदो को सरकारी पेंशन दी जाती है तो फिर आम इंसान को क्यों नहीं यह बात वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष हरीश कुमार एडवोकेट ने प्रेस को जारी अपने बयानों में कहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर और सांसद विधायकों और मिनिस्टरों पर तंज करते हुए कहा की सरकार इंजन प्रतिनिधियों को सभी सुविधाएं देती है यहां तक कि इन्हें पेंशन ने भी सरकार के द्वारा दी जाती है जबकि एक आम नागरिक जो अपने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके सरकार को टैक्स देते हैं और जब वह 60 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा कोई सुविधा या पेंशन क्यों नहीं दी जाती जबकि वह अपने जीवन की गाड़ी कमाई सरकार को टैक्स के रूप में अदा करते रहते हैं।
आगे उन्होंने कहा कि
भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्हें आर्थिक काम के लिए कोई नौकरी नहीं दी जाती है।यहाँ तक कि उन्हें प्रॉपर्टी बंधक रखने पर भी बैंकों से कर्ज तक नहीं मिलता। इसलिए वे दूसरों पर निर्भर हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान किया था। अब सीनियर सिटिजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे पर 50% की छूट भी बंद कर दी गई। दुःख तो इस बात है कि राजनीति में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं फिर चाहे विधायक हो या सांसद या मिनिस्टर उन्हें सबकुछ मिलेगा और पेंशन भी लेकिन सिनीअर सिटिज़न पूरी जिंदगीभर सरकार को कई तरह के टैक्स देते हैं फिर भी बुढ़ापे में पेंशन नहीं, सोचिए अगर औलाद न संभाल पाए (किसी कारणवश ) तो बुढ़ापे में कहां जायेंगे,यह एक भयानक और पीड़ादायक बात है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कौन करेगा? कानून बनाने वाले इस सत्य को भूल जाते है कि उन्हें भी एक दिन वृद्ध होना है।
संपादक: काशी क्रांति- हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
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