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ब्यूरो काशी क्रांति
जसपुर/काशीपुर। 18 अक्टूबर 2021 सात माह से नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर चल रही प्रक्रिया आज तक पूरी होती नजर नही आ रही है। ग्राम सभा के लोगों का नगर पंचायत बनाए जाने का सपना सपना ना रह जाए इसके लिए ग्रामीण लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर नगर पंचायत के प्रस्ताव करने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। परंतु प्रशासनिक अधिकारी लगातार मामले को टालमटोल कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी ग्राम प्रधान से मिलीभगत कर मामले को अधर में लटका ना चाहते हैं जिससे कि ग्राम पंचायत नगर पंचायत ना बन सके। बता दें कि मामला जसपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़ीनेगी का है। जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत गड़ीनेगी को नगर पंचायत बनाए जाने की गुहार लगाई थी। ग्रामीणों ने भाजपा के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री स्तर राज्य परियोजना आयोग विनय रुहेला ने ग्राम पंचायत गड़ीनेगी को नगर पंचायत बनाए जाने की गुजारिश की थी।
जिस पर भाजपा नेता ने 17 मार्च 2021 को ग्रामीणों के पत्र पर कार्यवाही करते हुए उत्तराखंड शासन से ग्राम पंचायत गड़ीनेगी को नगर पंचायत बनाए जाने का आग्रह किया था। जिस पर उत्तराखंड शासन के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को शहरी विकास अनुभाग देहरादून से आदेश हुआ कि ग्राम पंचायत गड़ीनेगी को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए तत्काल प्रभाव से सुस्पस्ति प्रस्ताव/आख्या नजरी नक्शा अभिलंब शासन को उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जिला अधिकारी उधम सिंह नगर को आदेशित किया गया था। जिला अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा 1 सितंबर 2021 को उप जिला अधिकारी काशीपुर को निर्देशित किया गया। कि उपरोक्त ग्राम पंचायत गड़ीनेगी को नगर पंचायत बनाए जाने से संबंधित ग्राम पंचायत की खुली मीटिंग का प्रस्ताव आख्या नगरी नक्शा अति शीघ्र शासन को उपलब्ध कराएं। परंतु उपरोक्त मामले में कार्यवाही होते 7 माह बीत गए हैं। इसके बावजूद भी आज तक ग्राम पंचायत गढ़ी नेगी का खुली मीटिंग का प्रस्ताव ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं किया गया। खुली मीटिंग के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीण लगातार अधिकारियों को ज्ञापन भी दे रहे हैं। परंतु प्रशासनिक अधिकारी ग्राम प्रधान से मिलीभगत कर मामले को आधर में लटका रहे हैं। जिससे कि ग्राम पंचायत नगर पंचायत ना बन सके और ग्रामीणों का सपना कभी पुरा ना हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासनिक अधिकारी उपरोक्त पंचायत से संबंधित खुली मीटिंग का प्रस्ताव कराएंगे या यूं ही ग्रामीणों का नगर पंचायत बनाने का सपना सपना रह जाएगा। क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक हैं। दिसंबर माह में आचार संहिता लगने की उम्मीद है। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी कार्य नहीं किया जाता है।
संपादक: काशी क्रांति- हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
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